ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ SIR ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਆਈਆਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:-

1. ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼
2. 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੈਂਕ, ਡਾਕਘਰ, ਐਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼
3. ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
4. ਪਾਸਪੋਰਟ
5. ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
6. ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
7. ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
8. ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ OBC/SC/ST ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
9. ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ)
10. ਰਾਜ/ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ
11. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਘਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।