ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰੋਸ ਸੇਫਕੋਵਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਹੈਨਸਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਫਕੋਵਿਕ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ FTA ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ, ਕਸਟਮ, ਵਪਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਯਮ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (SME), ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ, ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਬਸਿਡੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 13ਵਾਂ ਦੌਰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14ਵਾਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਲ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਵਰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਝੀਂਗਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।