ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 4 ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਯੂਨਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ €1.6 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੀਆਕੋਸ ਮਿਤਸੋਤਾਕਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਸ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।