ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਦਸੂਰਤ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2025-26 ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।