ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।' ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 2025 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਏਓਆਰ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ) ਅੰਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੌਧਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਉਰਵਸ਼ੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈ।