ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (RWAs), ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਜੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਹੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਬਲਯੂਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (12 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, DSIIDC, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ, ਘੱਟ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਹੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।