ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਡੋਦਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 978 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਵੀਐਮਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 57,270 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯੂਸਫ਼ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਸਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀਐਮਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਯੂਸਫ਼ ਦੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀਐਮਸੀ ਨੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।

ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵੀਐਮਸੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਯੂਸਫ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮੌਨਾ ਭੱਟ ਨੇ ਪਠਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ।