ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਾਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।' ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਮਕੇ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (AIMPLB) ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।