ਪਟਨਾ (ਨੇਹਾ): ਬਿਹਾਰ ਐਸਆਈਆਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਐਸਆਈਆਰ 'ਤੇ ਟੁਕੜਾ-ਟੁਕੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸਆਈਆਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।