ਭਿਵਾੜੀ (ਨੇਹਾ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ (SUP) ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਜੁਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਈਅਰਬਡ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ, ਥਰਮੋਕੋਲ ਪਲੇਟ, ਕੱਪ, ਗਲਾਸ, ਸਟ੍ਰਾਅ, ਚਮਚੇ ਅਤੇ ਕਾਂਟੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।