ਡੀਯੂਐਸਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰੀਅਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

by nripost

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ (DUSU) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬੈਂਟਲੇ, ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਅਤੇ ਫੇਰਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ JCB ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਡੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੁਸੂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡੀਯੂਐਸਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰੀਅਨ ਮਾਨ, ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਝਸਲਾ, ਸਚਿਨ ਕੁਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਝਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ DUSU ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਨਚੰਦਾ ਦੁਆਰਾ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

More News

NRI Post
..
NRI Post
..
NRI Post
..