ਪਟਨਾ (ਨੇਹਾ): ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹5,000 ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ (ਗੁਲਾਬੀ ਪਖਾਨਿਆਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।