ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਾਪਸੀ, ਹਮਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਇਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।