ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.5% 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਨਸੂਨ, ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ।

ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ 'ਨਿਰਪੱਖ' 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰਹੇ।

ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 2.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।