ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪਾਇਲ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਘਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2386 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2371 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 13 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਈ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 6397 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 31 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲਏ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 710000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 404 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਰਕਮ 5719 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 144 ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।