ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਨੇਹਾ): ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ (NCF) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਸੈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।