ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਵਾਹਨਾਂ (ਸਾਈਕਲ, ਹੱਥ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਆਦਿ) ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 (MV ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 138(1A) ਅਤੇ 210D ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ MV ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138(1A) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 210D ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਐਸ. ਰਾਜਾਸਿਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਿਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 136A (ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।