ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪਾਇਲ) : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।' ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ "ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ" ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 85,000 ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ (71 ਫੀਸਦੀ) ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੂੰ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਟਰੰਪ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ' ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।" ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 8.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ, ਧਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 50 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਟਰੰਪ ਪਲੈਟੀਨਮ ਕਾਰਡ' ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 41.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਧਾਰਕ ਸਾਲਾਨਾ 270 ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 'ਟਰੰਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 16.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।