ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਾਇਲ): ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਫ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। IMF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ IMF ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ IMF ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਫੰਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਸਹੂਲਤ (ਈਐਫਐਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹੂਲਤ (ਆਰਐਸਐਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ IMF ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। "ਈਐਫਐਫ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪੈਟਰੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਬਫਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਵਰੇਨ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਲਗਭਗ 3.25-3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਈਐਮਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਐਫਐਫ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਫ-ਸਮਰਥਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਭੀਖ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।