ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਾਇਲ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ $100,000 ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

1. ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $3,600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
3. ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਦਲਾਵ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
4. ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।