by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਾਇਲ) : ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕੇਪੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ "ਵਿਗੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਰਾਏਚੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਿਰਵਰ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕੇਪੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਗਸੁਗੁਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ (ਆਰਡੀਪੀਆਰ) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਚਾਰ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇੇਂਦਰ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
