ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਮੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵੀ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਰਾਮੂ ਅਤੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਬੁਲਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ।" ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਆਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਕੁਮਾਰ, ਲਵਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।