ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਪਾਇਲ): ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ IVF (ਇਨ-ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੱਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੈੇਂਦਰ ਡਾਮੋਰ ਅਤੇ ਸੇਜਲ ਬਾਰੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਸੇਜਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਨਾਕਿਨ ਪਟੇਲ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ, ਗੋਧਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਨਾਕਿਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਜਲ ਬਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਸੇਜਲ ਅਤੇ ਜਯੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪਾਵਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ, ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ IVF ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਜਲ ਬਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦਾਹੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੈੇਂਦਰ ਡਾਮੋਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ IVF ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਡਾਮੋਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਡੀ. ਸੁਥਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।