ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ, ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 17 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਵੀਂ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।