ਢਾਕਾ (ਪਾਇਲ): ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT-BD) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ (in absentia) ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’

ਹਸੀਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (IGP) ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਾਮੂਨ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਮਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ICT-BD ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮੂਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਅਪਰੂਵਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ।

ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਡੌਕ (ਕਟਹਿਰੇ) ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ICT-BD ਦੇ ਚੇਅਰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਲਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਢਾਕਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਕਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਗਏ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।