by nripost
ਲਖਨਊ (ਪਾਇਲ): ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਮਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੂਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ। UIDAI ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
