ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19,373 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 4,092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ₹16,209 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੜਕ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।