ਜੰਮੂ (ਪਾਇਲ): ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਟੜਾ ਦੇ ਇਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ, ਕਟੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਵਰਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 34.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਿੱਟ-ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਲੋਅਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਜੇ ਖੋਖਰ 'ਤੇ ਐਮਐਸ ਮਾਲਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ-ਅਧਾਰਤ ਚਿੱਟ-ਫੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਗਰਵ ਭਾਂਬਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਂਬਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।