ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 27ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖੀ ਵੋਲਕਰ ਨੇ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 26ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 27ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।" ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 27ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 243 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।