ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਾਇਲ): ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਈ 'ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ' ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 'ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ' 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।"

ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਚਾਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।”

ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਅਧਿਕਰਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਂਗ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੀਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਦੀ ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"