ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਾਇਲ): ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ''ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, "ਦਸ ਸਾਲਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?" ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨਾਥ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਨਗਣਨਾ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਰਫ ਨਾਲ ਢਕੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।