ਜੈਪੁਰ (ਪਾਇਲ): ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਢਾਂਡ ਨੇ ਕੋਟਾ ਨਿਵਾਸੀ 18 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ 19 ਸਾਲਾ ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ‘ਲਿਵ-ਇਨ ਏਗਰੀਮੈਂਟ’ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀਲਵਾਡਾ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।