ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਵੀਸੀ) ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਆਈਸੀ ਖੁਦ ਅਤੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅੱਠ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਆਈਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

2020 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।