ਸ੍ਰੀਨਗਰ (ਪਾਇਲ): ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (F&ES) ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 103 ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (F&ES) ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 103 ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਾਇਰਮੈਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ACB ਨੂੰ OMR ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ 106 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 103 ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 311 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਖੁਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਵੈਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।