ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਮਜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ' ਅਤੇ 'ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਜੀ ਬਿੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ VB-G RAM G ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।