by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
More News
