ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ, "ਪੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ" ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।