ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪਾਇਲ): ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 'ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ' ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ: ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਲਈ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ: ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।