ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਾਇਲ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ (ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਤੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਨੀਤੀ (Social Media Vetting Policy) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ H-4 ਨਿਰਭਰ (dependents) ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ (F, M, J) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ H-1B ਅਤੇ H-4 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਕੱਲੀ ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ ਫਰਮ 'ਰੈੱਡੀ ਨਿਊਮੈਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਪੀ.ਸੀ.' ਦੇ ਹੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ H-1B ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।