ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪਾਇਲ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (SPIO) ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਆਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਈਲ ਆਕਾਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਰੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ "ਜਵਾਬ ਨੱਥੀ ਹੈ" ਜਾਂ "ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ" ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਅਪੀਲ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ RTI ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ NIC ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।