ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਅੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (BMC) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (MPCB) ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੂਸ਼ਣ ਗਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਐਮਪੀਸੀਬੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।