ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਫੋਟੋਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ, ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ, ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲੇ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।