ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਾਇਲ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨਮਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ- ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ- ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਖਰਚੇ 'ਨੋ-ਲਾਭ, ਕੋਈ-ਨੁਕਸਾਨ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਬਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।