ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਰਾਵਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮੀਗਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।'

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।