ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਡੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਏਓਐਨ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਰਾਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡੀਏਸੀ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਲਈ ਲੋਇਟਰ ਮਿਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਯੂਏਵੀ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਅ ਲੈਵਲ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਰਾਡਾਰ, ਪਿਨਾਕਾ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਗਾਈਡੇਡ ਰਾਕੇਟ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਰੋਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ MK-II ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡੀਏਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲਾਰਡ ਪੁੱਲ ਟੱਗਸ, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਰੇਡੀਓ ਮੈਨਪੈਕ (HFSDR) ਅਤੇ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਰਿਮੋਟਲੀ ਪਾਇਲਟਡ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸਿਸਟਮ (RPAS) ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਪੀ ਟੱਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। HFSDR ਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। RPAS ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡੀਏਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੇਕ-ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਐਸਟਰਾ ਐਮਕੇ-II ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਫੁੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸ 1000 ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਟੇਕ-ਆਫ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।

ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਾਈਸ 1000 ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਐਸਟਰਾ ਐਮਕੇ-II ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜ ਦੀ ਫਾਇਰਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (DPSUs) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ MSMEs ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।