ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (30 ਦਸੰਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 11-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਰਤ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਡੀਜੀਟੀਆਰ) ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੀਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGTR) ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਸਟੀਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।