ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 'ਪਛਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ' ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ, ਬਲਿੰਕਿਟ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਕੇਂਦਰੀ) ਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। "ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ," ਉਸਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ "ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ" ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।