"ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 29,980 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 42,000 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਐਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 150,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ (98991-00002) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਵਿਜੀਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 19,500 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।