ਪਟਨਾ (ਨੇਹਾ): ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕੌਟਿਲਿਆ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।