ਸ਼ਿਮਲਾ (ਨੇਹਾ): ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਿਕਨ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੰਦਲਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਫ਼ਤ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।